पनवेल / वार्ताहर :- 11 वी प्रवेश प्रक्रियेसाठीची मूल्यांकन पद्धती,12 वी परीक्षा बाबतची अस्पष्ट भूमिका,परीक्षा शुल्क माफी, शाळा महाविद्यालये फी मध्ये सूट अश्या काही महत्त्वपूर्ण विषयावर यावेळी महामहीम राज्यपाल महोदयांशी चर्चा करण्यात आली व याप्रसंगी राज्य सरकारकडून सदर विषयांमध्ये अपेक्षित कार्यवाही संदर्भात काही मागण्या करण्यात आल्या.
पुढील प्रमाणे महत्त्वपूर्ण मागण्या केल्या आहेत -
१) या SSC बोर्ड परीक्षेसाठी अंदाजे १७ लाख विद्यार्थी बसणार होते आणि त्यांच्याकडून प्रत्येकी अंदाजे रु.४१५/- इतके परीक्षा शुल्क आकारण्यात आले आहे.या माध्यमातून एकत्रितपणे अंदाजे ६८ करोड़ पेक्षा जास्त रक्कम राज्य सरकार कड़े परीक्षा शुल्कापोटी जमा झाली आहे. जर सरकार परीक्षा घेणार नाही तर विद्यार्थ्यांचे परीक्षा शुल्क का परत केले जात नाही,?
विद्यार्थ्यांच्या या पैशामध्ये तरी सरकारने पारदर्शकता ठेवावी व सदर परीक्षा शुल्क विद्यार्थ्यांना त्वरीत परत करावे!
२) १०वी SSC परीक्षा रद्द केल्यावर आता ११वी ची प्रवेश प्रक्रीया कोणत्या निकषांच्या आधारे केली जाणार आहे या बाबतचे धोरण अजूनही राज्यसरकारने स्पष्टपणे जाहीर केलेले नाही, त्यामुळे विद्यार्थी व पालक यांच्या मनात प्रचंड संभ्रमाचे वातावरण आहे. सदर विषयात सरकारने आता वेळ दवडता भूमीका त्वरीत स्पष्ट करावी.
३. महाराष्ट्रातील सर्वच विद्यालये आणि महाविद्यालयीन विद्यार्थ्यांचें परीक्षा शुक्ल विद्यापीठांकडून विनाशर्त माफ करण्यात यावे
४. सध्या महाविद्यालयात साधारण २० वेग-वेगळे प्रकारचे शुल्क आकारले जात आहेत,परंतु महाविद्यालयातील वाचनालय, प्रॅक्टिकल लॅब,कम्प्युटर लॅब, वास्तू,मैदान,वर्गखोल्या,या सर्वासाठी लागणारी वीज या सर्व गोष्टींचा वापर होत नसल्याने शाळा/ महाविद्यालयांनी केवळ ट्युशन फी आकारावी आणि अन्य सर्व प्रकारचे शुल्क माफ करावे!असे आदेश महाराष्ट्र सरकारच्या उच्च व तंत्रशिक्षण विभागाने द्यावेत.
५. जे विद्यार्थी कोविड-१९ मुळे थेट प्रभावित झालेले आहेत, त्यांची फी महाविद्यालयातर्फे माफ करण्यात यावी, अथवा सरकारने हस्तक्षेप करून त्या विद्यार्थ्यांना आर्थिक सहाय्य करून त्यांची फी भरावी.
६. फी भरण्याची स्थीती असलेल्या विद्यार्थ्यांना फी टप्प्या टप्प्याने भरण्याचीं सुविधा द्यावी.
7. महाराष्ट्रातील सर्व विद्यार्थ्यांना आरोग्य विमा संरक्षण देण्यात यावे.
8. विद्यार्थ्याचे कोविड प्रतिबंधात्मक लसीकरण ते शिकत असलेल्या शाळा/महाविद्यालयातच करून घेण्याची यंत्रणा सरकारने लावावी.
या सर्व मागण्या विद्यार्थ्यांच्या भवितव्याशी संबंधित असल्याने आम्ही या सर्व महत्त्वपूर्ण मागण्यांसाठी आग्रही आहोत आणि राज्य सरकारने या मागण्या पूर्ण न केल्यास भारतीय जनता युवा मोर्चाच्या वतीने प्रदेश अध्यक्ष विक्रांत पाटील यांच्या नेतृत्वाखाली राज्यभर तीव्र आंदोलने करण्यात येतील.