'युनिफाय टू नोटिफाय' चा सरकारकडे आग्रह'
भारतात दरवर्षी कॅन्सरच्या १४ लाखांहून जास्त नवीन केसेस आढळून येतात. अनुमान आहे की, २०२५ पर्यंत त्यांची संख्या वाढून १५.७ लाखांवर पोहोचेल. कॅन्सरला एक अधिसूचित आजार म्हणून वर्गीकृत केल्याने - १) रियल टाइम डेटा जमा करणे आणि अचूक रिपोर्टींग सुनिश्चित होईल, त्यामुळे आजाराच्या व्याप्तीचे स्पष्ट चित्र दिसून येईल.२) एपिडेमिओलॉजिकल विश्लेषण आणि टार्गेटेड उपचार धोरणांच्या माध्यमातून स्टॅन्डर्ड उपचार प्रोटोकॉल विकसित केले जातील. ३) कॅन्सरच्या उपचारांमध्ये अचूकता, कार्यक्षमता आणि पोहोच वाढवली जाईल, त्यामुळे जागतिक ऑन्कोलॉजी संशोधन आणि देखभाल यामध्ये भारताची भूमिका मजबूत होईल.
वर्ष २०२२ मध्ये आरोग्य आणि कुटुंब कल्याण संसदीय स्थायी समितीने राज्यसभेला एक अहवाल प्रस्तुत केला ज्यामध्ये कॅन्सरला एक अधिसूचित आजार म्हणून वर्गीकृत करण्याची शिफारस केली गेली होती. या उपक्रमाच्या माध्यमातून उद्योगक्षेत्रातील तज्ञ अनुमान लावत आहेत की, भारत सरकार येत्या बजेट सत्रामध्ये संसदेच्या दोन्ही सदनांमध्ये हे विधेयक मंजूर करून पुढील धोरणात्मक पाऊल उचलेल.
डॉ घनश्याम दुलेरा, प्रेसिडेंट-इंडियन मेडिकल असोसिएशन, नवी मुंबई यांनी सांगितले,"आयएमएला माहिती आहे की, राष्ट्रीय कॅन्सर रजिस्ट्रीमध्ये दर्शवण्यात आलेली, भारतीयांमध्ये कॅन्सर केसेसची संख्या वेगाने वाढत आहे, त्यामुळे भारत ही जगाची 'कॅन्सर कॅपिटल' बनू शकते. दुसरा ट्रेंड असा आहे की, युवा लोकसंख्येमध्ये कॅन्सर केसेस आढळून येत आहेत. कॅन्सर देखभाल अधिक चांगली बनवण्याची मागणी पूर्ण करण्यासाठी विविध आरोग्य सेवा प्रदात्यांकडून प्रयत्न केले जाणे आवश्यक आहे. अपोलो कॅन्सर सेंटर्स या बाबतीत आघाडीवर आहे, खासकरून आजाराचे निदान लवकरात लवकर केले जावे यासाठी स्क्रीनिंगसाठी अनेक प्रयत्न केले जात आहेत."
डॉ अनिल डिक्रुझ, डायरेक्टर-ऑन्कोलॉजी आणि सिनियर कन्सल्टन्ट, हेड अँड नेक ऑन्कोलॉजी, अपोलो हॉस्पिटल्स नवी मुंबई यांनी सांगितले,"कॅन्सरला एक अधिसूचित आजार बनवल्याने राज्यस्तरावर कॅन्सर पॅटर्नबद्दल आमची समज आमूलाग्र बदलेल. कॅन्सरचे प्रकार आणि जोखीम कारकांमध्ये क्षेत्रीय वैविध्यता ओळखण्यात मदत मिळेल, त्यामुळे आम्ही जास्त टार्गेटेड प्रतिबंधात्मक कार्यक्रम बनवू शकू. अपोलो कॅन्सर सेंटर्सनी देशभरामध्ये कॅन्सर सेंटर्सचे एक नेटवर्क निर्माण केले आहे, जे राज्यस्तरावर कॅन्सर डेटा एकत्र करण्यात आणि त्याचे विश्लेषण करण्यात महत्त्वपूर्ण भूमिका निभावेल. राज्यस्तरावर कॅन्सरच्या आकडेवारीचे विश्लेषण करून आम्ही कॅन्सरच्या सर्वात जास्त केसेस जिथे असतात असे भाग ओळखू शकू आणि या असमानता दूर करण्यासाठी टार्गेटेड योजना विकसित करू शकू."
श्री अरुणेश पुनेथा, रीजनल सीईओ, वेस्टर्न रीजन, अपोलो हॉस्पिटल्स यांनी सांगितले,"कॅन्सरला एक अधिसूचित आजार बनवणे हे एक परिवर्तनकारी पाऊल आहे, यामुळे भारतातील कॅन्सर देखभालीसंदर्भातील आमच्या दृष्टिकोनामध्ये क्रांतिकारी बदल घडून येतील. कॅन्सरच्या प्रत्येक केसचे योग्य डॉक्युमेंटेशन केल्याने आम्ही याचा पॅटर्न अधिक चांगल्याप्रकारे समजू शकू, संसाधनांचे वाटप अधिक चांगल्याप्रकारे करू शकू आणि टार्गेटेड उपचार प्रोटोकॉल विकसित करू शकू. अपोलो कॅन्सर सेंटर्समध्ये आम्ही पहिल्यापासून एक मजबूत कॅन्सर रजिस्ट्री स्थापन केली आहे, त्यामुळे आम्ही कॅन्सरचे ट्रेंड्स आणि परिणाम यांना ट्रॅक करण्यात सक्षम बनलो आहोत. आता आम्ही उद्योगक्षेत्रातील तज्ञांच्या अमूल्य पाठिंब्याची मागणी करत आहोत आणि भारत सरकारकडे आग्रह करत आहोत की, संपूर्ण भारतभर अधिक चांगली कॅन्सर देखभाल आणि संशोधन सक्षम करण्यासाठी संसदेच्या दोन्ही सदनांमध्ये हे विधेयक मंजूर करावे."
हरियाणा, कर्नाटक, त्रिपुरा, पश्चिम बंगाल, पंजाब, मिझोराम, आंध्र प्रदेश, केरळ, गुजरात, तामिळनाडू, अरुणाचल प्रदेश, सिक्कीम, असम, मणिपूर आणि राजस्थानसहित १५ राज्यांनी कॅन्सरला एक अधिसूचित आजार म्हणून आधीच घोषित केले आहे पण तरीही संपूर्ण देशभरात हे लागू केले जाणे आवश्यक आहे. जागतिक पातळीवर अमेरिका, इंग्लंड आणि वेल्स, स्कॉटलंड, डेन्मार्क, नॉर्डिक देश, कॅनडा, ऑस्ट्रेलिया, न्यूझीलंड, इज्राएल, क्युबा, प्युर्टो रिको आणि द गाम्बिया सहित १२ पेक्षा जास्त देशांनी अनिवार्य कॅन्सर रिपोर्टींगचे महत्त्व ओळखले आहे.
