प्रचारकांचे जागोजागी होत आहे उत्स्फूर्त स्वागत
पनवेल / वार्ताहर :
३३ मावळ लोकसभा मतदारसंघात दिवसागणीक महाविकास आघाडीचे अधिकृत व लोकप्रिय उमेदवार संजोग वाघेरे पाटील यांना वाढता प्रतिसाद मिळत आहे.शिवसेना उद्धव बाळासाहेब ठाकरे,राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्ष शरदचंद्र पवार, भारतीय राष्ट्रीय काँग्रेस, समाजवादी पार्टी, शेतकरी कामगार पक्ष, आम आदमी पार्टी, सी पी आय (एम),आर पी आय (ए), स्वाभिमानी रिपब्लिकन युथ पार्टी, स्वराज इंडिया असे महाविकास आघाडी मधील घटक पक्षांचे नेते पनवेल,उरण आणि कर्जत मतदारसंघ पिंजून काढत आहेत. प्रत्येक ठिकाणी महाविकास आघाडीच्या प्रचारकांचे जागोजागी उत्स्फूर्त स्वागत होत असल्याचे चित्र सर्वत्र दिसत आहे.
कोकण शिक्षक मतदार संघाचे महाराष्ट्राच्या विधान परिषदेत प्रतिनिधित्व केलेले शेतकरी कामगार पक्षाचे माजी आमदार बाळाराम पाटील यांनी येथील प्रचाराचे लगाम आपल्या हाती घेतले आहेत. त्यांच्या समवेत शिवसेना उद्धव बाळासाहेब ठाकरे गटाचे जिल्हाध्यक्ष शिरीष घरत, जिल्हा संपर्कप्रमुख बबन दादा पाटील, राष्ट्रवादी काँग्रेस शरदचंद्र पवार पक्षाचे जिल्हाध्यक्ष माजी नगरसेवक सतीश पाटील, काँग्रेसचे पनवेल शहर जिल्हा अध्यक्ष सुदाम पाटील, पनवेल महानगरपालिकेचे माझी विरोधी पक्षनेते प्रितम म्हात्रे अशी तगडी फौज शहरी भागापासून ते अगदी मायक्रो इंटिरियर मध्ये जात संजोग वाघेरे पाटील यांची निशाणी असणारी मशाल घरोघरी पोहोचवत आहेत.
याबाबत महाविकास आघाडीतील नेत्यांशी चर्चा केली असता ते म्हणाले की विद्यमान खासदारांच्या बद्दल ठीक ठिकाणी असंतोष खदखदत आहे. पनवेल उरण कर्जत या तीनही मतदार संघामध्ये मतदारांना अक्षरशा गृहीत धरलं गेलंय. महागाई आणि बेरोजगारी यामुळे सामान्य जनता पिचली जात आहे. पेट्रोल डिझेलचे भाव गगनाला भिडल्यामुळे सर्वच ठिकाणी महागाई बोकाळली आहे. विकास कामांचे बाबत चर्चा करण्यापेक्षा प्रस्थापित पक्षांची तोडफोड करून स्वतःची पोळी भाजण्याचे धंदे लोकांना जराही पटलेले नाहीत. केंद्रीय यंत्रणांचा वापर करत विरोधकांचे तोंड गप्प केल्यामुळे या देशात हुकूमशाहीचे राज्य येते की काय? अशी भीती मतदारांच्या मनात डोकावत आहे.
विकास कामांच्या पातळीवर चर्चा करायचे म्हटल्यास झालेल्या प्रकल्पांपेक्षा न झालेल्या आणि प्रलंबित असणाऱ्या प्रकल्पांची यादी फार मोठी आहे. सुनियोजित विकास करत असताना लोकांच्या डोक्यावर प्रकल्प लादण्याचे अघोरी काम केंद्र सरकारकडून होत आहे. शेतकरी, स्थानिक भूधारक यांच्याशी कुठलाही स्वरूपाची चर्चा न करता पुनर्वसनाचे बाबतीत त्यांना जराही विचारात घेतलेले नाही. वातानुकलीत प्रशस्त कार्यालयांच्यात बसून नकाशावर रेषा मारून विकास साधत नाही. त्यासाठी फिल्ड वरती उतरून स्थानिक प्रकल्पग्रस्तांशी चर्चा करावी लागते,त्यांची मते-सूचना ग्राह्य धरत सुनियोजित विकास करावा लागतो. परंतु केंद्र सरकारने या साऱ्यांना फाट्यावर मारत दडपशाही अवलंबली आहे. मतदार संघाचे दिल्लीत प्रतिनिधित्व करणारे खासदार महोदयांनी या साऱ्या गोष्टींकडे पाहणे अपेक्षित असते. अनेक पत्र ,विनंत्या यांना केराची टोपली दाखवणाऱ्या विद्यमान खासदारांच्या बाबत सामान्य जनतेत असंतोष खतखदत असल्याचे चित्र स्पष्ट दिसत आहे.
