पनवेलमध्ये झोपडपट्टी पुनर्वसनास मंजुरी
महापालिकेच्या महासभेत महत्त्वपूर्ण निर्णय.....
पनवेल / प्रतिनिधी :: -
महापालिकेने झोपडपट्टीमुक्त शहर करण्यासाठी पहिले पाऊल उचलत पनवेलमधील झोपडपट्टी पुनर्वसनासाठी पुढाकार घेतला आहे. त्यासाठी पंतप्रधान आवास योजनेंतर्गत मंजूर झालेल्या प्रकल्पातून झोपडपट्ट्यांचा विकास करणे, परवडणारी घरांची निर्मिती करणे याकरिता इमारत बांधकाम व पायाभूत सुविधा तयार करण्यास महासभेने बुधवारी (दि. 20) मंजुरी दिली. कोरोना संसर्गामुळे ज्या महिलांचे पती निधन पावले आहेत अशा एकल महिलांना आणि एक किंवा दोन्ही पालक गमावलेल्या बालकांना महिला व बालकल्याण विभागातर्फे अर्थसहाय्य देण्यासही महासभेत मंजुरी देण्यात आली.
पनवेल महापालिकेची सर्वसाधारण सभा बुधवारी ऑनलाइन पद्धतीने आद्य क्रांतिवीर वासुदेव बळवंत फडके नाट्यगृहात झाली. या सभेस महापौर डॉ. कविता चौतमोल, आयुक्त गणेश देशमुख, अतिरिक्त आयुक्त प्रशांत रसाळ, नगरसचिव तिलकराज खापर्डे, पालिका अधिकारी व कर्मचारी थेट, तर सभागृह नेते परेश ठाकूर ऑनलाइन उपस्थित होते. या वेळी महापालिकेचा 2019-20 व 2020-21 या कालावधीचा पर्यावरण सद्यस्थिती अहवाल महासभेपुढे मांडण्यात आला. हा अहवाल मराठीत मिळावा, अशी मागणी करण्यात आली. प्रशासनाने तो देण्याचे मान्य केले.
पनवेल महापालिका क्षेत्रात प्रधानमंत्री आवास योजनेंतर्गत मंजूर झालेल्या सविस्तर प्रकल्प अहवालानुसार झोपडपट्ट्यांचा विकास करणे, परवडणार्‍या घरांची निर्मिती करणे यासाठी इमारत बांधकाम व पायाभूत सुविधा तयार करणे या विषयास महासभेने मंजुरी दिली. पनवेल महापालिकेच्या स्थापनेनंतर अवघ्या पाच वर्षांच्या कालावधीनंतर नव्याने विकसित होणार्‍या पालिकेच्या ड्रीम प्रोजेक्ट्सपैकी आवास योजना ही आता साकारण्यात येणार आहे. त्यासाठी आवश्यक असणार्‍या बाबी पूर्ण करण्यात आल्या आहेत. पंतप्रधान आवास योजनेतील सदनिका या झोपडपट्टी पुनर्वसनासाठी असणार्‍या आहेत. या योजनेंतर्गत एका कामगारांच्या मागे पालिकेला चार लाख 25 हजारांचे अनुदान मिळणार आहे. या अनुदानाव्यतिरिक्त येणारा खर्च पालिका स्वतः करणार आहे तसेच काही कामगारांना पंतप्रधान आवास योजनेमधून अडीच लाखांचे अनुदान मिळणार आहे.
पनवेल महापालिकेच्या सेवेत असलेल्या 55 सफाई कामगारांसाठी पहिल्या टप्प्यात, तर उरलेल्या 225 जणांना नंतर क्रमाने सदनिका देण्यात येणार आहेत. या कामगारांना अगदी मोफत घरे दिली जाणार आहेत. त्यासाठी 25 वर्षे सेवा ज्या कामगारांची झाली आहे आणि ही सेवा देताना तसेच सेवानिवृत्तीच्या वेळेस जे कामगार मृत पावले आहेत अशा पात्र मृतांच्या वारसांनाही घरे देण्यात येणार आहेत. 25 वर्षे सेवा झालेल्या कामगारांना मालकी तत्त्वावर घरे देण्यात येणार आहेत, तर 25 वर्षांपेक्षा कमी सेवा झालेल्या कामगारांना भाडे तत्त्वावर घरे देण्यात येणार आहेत. हे भाडे 25 वर्षे सेवा पूर्ण झाल्यानंतर बंद होऊन ही घरे मालकीची होतील. ही मोफत घरे डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर श्रमसाफल्य योजनेतून देण्यात येणार आहेत.
कोरोना संसर्गामुळे पनवेल महापालिका हद्दीतील ज्या महिलांचे पती निधन पावले आहेत अशा एकल महिलांना 50 हजार आणि एक पालक गमावलेल्या बालकांना 25 हजार, तर दोन्ही पालक गमावलेल्या बालकांना महिला व बालकल्याण विभागातर्फे 50 हजारांचे अर्थसहाय्य करण्यासही या महासभेत मंजुरी देण्यात आली.
या संदर्भात प्रतिक्रिया देताना सभागृह परेश ठाकूर म्हणाले की, सर्वांसाठी घर हे पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांचे आणि सर्वसामान्यांचे स्वप्न पूर्ण करण्यासाठी पनवेल महापालिकेने आजच्या महासभेत पंतप्रधान आवास योजनेंतर्गत घरकुलांना मंजुरी देऊन आश्वासक पाऊल उचलले आहे. या घरकुलांच्या कामाला लवकरच सुरुवात होईल. याशिवाय 29 गावांतील 45 जलकुंभांना मंजुरी देण्यात आली आहे. त्यामुळे येथील नागरिकांना मुबलक पाणीपुरवठा होईल. कोरोना काळात आपल्या जीवाची बाजी लावून काम करणार्‍या आशा वर्कर्ससहित इतर महापालिका कर्मचार्‍यांना वाढीव सानुग्रह अनुदानही महासभेत मंजूर करण्यात आले आहे.
महासभेत मंजूर करण्यात आलेले प्रस्ताव
पनवेल महापालिकेच्या आस्थापनेवरील आकृतीबंधानुसार अतिरिक्त शहर अभियंता या पदनामाऐवजी त्याच वेतन श्रेणातील जल अभियंता हे पद मंजूर करण्यात आले. महापालिकेकडे सक्षम अधिकारी नसल्याने शासनाकडे नवीन प्रस्ताव पाठवताना अनेक अडचणी येत असल्याने मंजुरीला वेळा लागत होता. त्यामुळे बाहेरून सक्षम अनुभवी अधिकारी नेमण्यास मान्यता देण्यात आली. प्रभाग समिती ‘ड’मधील गुरू शरणम इमारतीसमोरील रस्त्याचे व पावसाळी गटार उन्नती करण्यास महासभेने मंजुरी दिली.
महापालिकेच्या मालकीच्या पनवेल येथील अंतिम भूखंड क्रमांक 273 (पार्ट) रयत शिक्षण संस्थेस भाडेपट्ट्याने देण्याच्या विषयास महासभेने मंजुरी दिली.
महापालिकेमध्ये नव्याने समाविष्ट झालेल्या 29 गावांसाठी उंच जलकुंभ व त्यासाठी जलवाहिन्यांच्या सविस्तर प्रकल्प अहवालास सुधारित मान्यता प्रदान करण्याच्या विषयास महासभेने मंजुरी दिली.
महापालिका कर्मचार्‍यांना सन 2020-2021चा दीपावली सानुग्रह अनुदान मंजूर करण्याच्या विषयाला महासभेतील सर्व सदस्यांनी मंजुरी दिली. यामध्ये आशा वर्कर, एनयूएचएमचे कर्मचारी यांनाही पाच हजार सानुग्रह अनुदान देण्यास मंजुरी देण्यात आली.
महापालिका हद्दीतील प्रभाग समिती अ प्रभाग क्रमांक 4 मधील मुर्बी गाव येथे मलनिस्सारण वाहिन्या टाकणे व पावसाळी गटार बांधणे काम करण्याच्या विषयास महासभेने मंजुरी दिली.
पनवेल वाहतूक शाखा नवी मुंबई यांनी केलेल्या मागणीप्रमाणे 50 ट्राफिक वॉर्डन पुरविण्यात येणार असून त्यांचा पगार महापालिका देणार आहे, पण त्यांचा कंट्रोल पोलिसांच्या वाहतूक शाखेकडे राहील या विषयास महासभेने मंजुरी दिली.
स्थगित विषय ः प्रभाग समिती ड अंतर्गत पनवेल येथील मुख्य बाजारपेठ रस्त्यालगत पे अ‍ॅण्ड पार्क करण्याबाबतच्या विषयांवर परिपूर्ण माहिती नसल्याने हा विषय त्यामध्ये सुधारणा करण्याच्या हेतूने महासभेत स्थगित करण्यात आला.
