ग्रामसेवक पतसंस्थेचे अध्यक्ष नंदकिशोर भगत यांच्यावरील सर्व आरोप बिनबुडाचे...
१८ संचालकांचा अध्यक्षांना खंबीर पाठिंबा...
पनवेल वैभव वृत्तसेवा - : रायगड जिल्हा ग्रामसेवक सहकारी पतसंस्था मर्या. पेण येथील चेअरमन व सेक्रेटरी नियमबाह्य पद्धतीने कारभार करत असल्याचा आरोप करत काही संचालकांनी जिल्हा उपनिबंधकांकडे तक्रार दाखल केली होती. मात्र, संस्थेचे अध्यक्ष नंदकिशोर कृष्णा भगत आणि सेक्रेटरी विवेक हरीभाऊ म्हात्रे यांनी जिल्हा उपनिबंधक (सहकारी संस्था, रायगड अलिबाग) यांच्याकडे मुद्द्यांनुसार सविस्तर कायदेशीर खुलासा सादर करत सर्व आरोप फेटाळून लावले आहेत. तक्रारदार संचालकांनी केवळ वैयक्तिक आकसापोटी आणि राजकीय द्वेषातून पतसंस्थेला व अध्यक्षांना बदनाम करण्याचा कट रचल्याचे या खुलाशावरून स्पष्ट होत आहे.
या प्रकरणात आता एक मोठे आणि नाट्यमय वळण मिळाले असून, मुख्य तक्रारदार आणि पतसंस्थेचे संचालक श्री. आकाश वसंत पाटील यांनी दिनांक १६/०७/२०२६ रोजी जिल्हा उपनिबंधकांना लेखी पत्र देऊन आपली तक्रार पूर्णपणे मागे घेतली आहे. संचालक आकाश पाटील यांनी दिलेल्या अधिकृत पत्रात स्पष्ट केले आहे की, "मी दिनांक २२.०६.२०२६ रोजी केलेल्या तक्रारी अर्जावर मी केलेली सही माझ्या गैरसमजुतीने केली असून त्यावर माझी कोणतीही तक्रार नसून केलेला अर्ज मी मागे घेत आहे." तक्रारदाराने स्वतःच लेखी पत्राद्वारे आपली चूक मान्य केल्यामुळे अध्यक्ष नंदकिशोर कृष्णा भगत यांच्यावरील सर्व आरोप हे संपूर्णपणे बिनबुडाचे आणि केवळ संभ्रमातून निर्माण झाले होते, यावर आता अधिकृत शिक्कामोर्तब झाले आहे.
यापूर्वी, तक्रारदार संचालक वैभव बाळकृष्ण पाटील व आकाश वसंत पाटील यांनी नंदकिशोर भगत यांच्या बदलीचा मुद्दा उपस्थित करत त्यांच्या अध्यक्षपदावर आक्षेप घेतला होता. मात्र, याच बदलीच्या मुद्द्यावर गेल्या वर्षी २१ एप्रिल २०२५ रोजी देखील तक्रार करण्यात आली होती आणि २४ एप्रिल २०२५ रोजी स्वतः तक्रारदार संचालकांनीच 'तक्रार अर्ज मागे घेणे बाबत' लेखी पत्र दिले होते, ज्यावरून उपनिबंधक कार्यालयाने ती तक्रार निकाली काढली होती. त्यामुळे नंदकिशोर भगत यांचे अध्यक्षपद कायदेशीररीत्या पूर्णपणे वैध व अबाधित आहे. तसेच, निवडणुकीत निवडणूक निर्णय अधिकाऱ्यांनी सर्व प्रक्रिया 'जिल्हा मतदार संघ' विचारात घेऊनच पार पाडल्यामुळे तांत्रिक दृष्ट्याही अध्यक्षांचे पद वैध ठरते.
याशिवाय दिलीप तुरे यांच्या कर्ज प्रकरणाबाबत आणि इमारत दुरुस्तीच्या कामाबाबत करण्यात आलेले आरोपही पूर्णपणे खोटे ठरले आहेत. थकबाकीदार तुरे यांनी ५०,०००/- रुपयांचा धनादेश संस्थेत जमा केला असून, उर्वरित रक्कम पेन्शन व इतर लाभांमधून थेट कपात करण्यास लेखी संमती दिली आहे. इमारत दुरुस्तीचे कामही सर्व संचालक मंडळाच्या संमतीने आणि सर्वात कमी दर असलेल्या निविदाधारकाला (L1) देऊन पारदर्शकपणे करण्यात आले आहे. अवघ्या दोन दिवसांत माहिती मिळाली नाही म्हणून तक्रार करणे आणि सोशल मीडियावर संस्थेची नाहक बदनामी करणे, ही तक्रारदारांची खोडसाळ मानसिकता दर्शवते.
या पार्श्वभूमीवर, पतसंस्थेच्या २० पैकी तब्बल १८ संचालकांनी अध्यक्षांच्या बाजूने खंबीर उभे राहत जिल्हा उपनिबंधकांना जाहीर आव्हान दिले होते. संस्थेची नाहक बदनामी करणाऱ्या तक्रारदार संचालकांना तात्काळ निलंबित करावे, अन्यथा हे संपूर्ण संचालक मंडळ बरखास्त करून नव्याने सार्वत्रिक निवडणुका जाहीर कराव्यात. वरील दोन्ही गोष्टी शक्य नसतील, तर आम्ही १८ संचालक सामूहिक राजीनामा देण्यास तयार आहोत, मात्र आमच्या राजीनाम्यानंतर अल्पमतात आलेले उर्वरित संचालक मंडळ बरखास्त करून महिनाभरात नवीन निवडणुका घ्याव्यात, अशी ठाम मागणी १८ संचालकांनी निवेदनातून केली होती.
आता मुख्य तक्रारदारानेच 'गैरसमजुतीतून सही झाली' असल्याचे सांगत माघार घेतल्यामुळे पतसंस्थेचा कारभार अत्यंत पारदर्शक व कायदेशीर मार्गानेच सुरू असल्याचे सिद्ध झाले आहे. केवळ वैयक्तिक आकसापोटी संस्थेला बदनाम करणाऱ्या विरोधकांचे मनसुबे या लेखी माघारीमुळे पूर्णपणे उधळले गेले असून, पतसंस्थेमध्ये अध्यक्ष नंदकिशोर भगत यांचे स्थान आणि पाठिंबा अधिक मजबूत झाला आहे.
