पनवेलला वैभव लाभायचे असेल तर अतिक्रमण पूर्व दक्षता कमिटी स्थापन करावी - शिवसेना सल्लागार रमेश गुडेकर
पनवेल , दि.21 (वार्ताहर) ः पनवेल महानगर पालिका हद्दीत अतिक्रमण तोडण्यापेक्षा 'होऊ न देणे' या कायदेपध्दतीची प्रभावी अंमलबजावणी करावी. यासाठी ज्या प्रभागात अतिक्रमण करण्यात येत आहेत. त्या प्रभागातील नगरसेवकांना जबाबदार धरण्यात येऊन त्यांचे कायद्याने नगरसेवक पद रद्द करण्यात यावे अशी कळकळीची आणि खळबळ उडवून देणारी मागणी नगरपरिषदेचे माजी नगरसेवक पक्ष प्रतोद, शिवसेना ( शिंदे) रायगड जिल्हा कार्यकारणी सल्लागार रमेश गुडेकर यांनी पनवेल महानगरपालिकेचे आयुक्त मंगेश चितळे व महापौर नितीन पाटील यांच्याकडे लेखी निवेदनाने केली आहे.
या निवेदनात रमेश गुडेकर यांनी म्हटले आहे की, पनवेल शहराचा विस्तार होतोय, रस्ते रूंद होत आहेत, हे विकास होत आहे. हे पनवेलला लाभत असलेल्या वैभवाचे लक्षण आहे. पण या विकासाच्या प्रकियेत एक अत्यंत विदारक दृश्य नेहमी पाहायला मिळते, ते म्हणजे 'अतिक्रमण हटाव मोहीम' जेसीबीचा पंजा जेव्हा एखादया कच्च्या घरावर किंवा पत्र्याच्या खोक्यावर पडतो, तेव्हा फक्त दगड-विटा पडत नाही. तर त्यासोबत एका सामान्य माणसांचा संसार आणि त्याची स्वप्नेही उध्वस्त होतात ही प्रशासनाला उशिरा येणारी जाग असे म्हटले तरी अतिशियोक्ती होणार नाही.
आज पनवेलच्या नागरीकांच्या मनात एक साधा पण मूलभूत प्रश्न आहे, अतिक्रमण होईपर्यंत प्रशासन काय करत असते? एखादे घर किंवा दुकान एका दिवसात उभे राहत नाही. जेव्हा त्याचा पाया भरला जातो, त्याच्या भिंती उभ्या राहतात. आणि मग त्यावर पत्रा टाकला जातो, तेव्हा मनपाचे अधिकारी आणि कर्मचारी कुठे असतात? याबाबत आर्थिक व्यवहार करून अतिक्रमण करण्यास प्रोत्साहन देत आहेत असा आरोप पनवेल करत करत आहेत. अतिक्रमण पूर्ण होईपर्यत दुर्लक्ष करायचे आणि नंतर तकार आली की लवाजमा घेवून ते पाडायला जायचे, हा कुठला न्याय? तोडताना होणारे नुकसान हे केवळ आर्थीक नसते, तर ते भावनिक असते, त्या घराशी जोडलेल्या ऋणानुबंधासी असते. त्या घराच्या छताखाली वृध्द आई वडीलांच्या आरोग्याची स्वप्ने असतात, मुलांच्या शिक्षणाची जिद्द असते आणि पत्नीने काटकसरीने जमवलेला एक-एक रूपया असतो. तो पैसा संसार उध्वस्त होण्यापूर्वी त्याला रस्त्यावर आणण्यापूर्वी त्याला कायद्याचा धाक दाखविणे महानगरपा आयुक्त हे अतिशय जरूरी आहे. अतिक्रमणे सुरू होताच त्यावर वेळीच कारवाई होणे महत्वाचे व गरजेचे आहे. त्यासाठी समितीची स्थापना करणे ही काळाची गरज वाटते. महागाईने होरपळणाऱ्या आजच्या काळात सामान्य माणसाला दोन वेळच्या जेवणाची भ्रांत आहे.
अशा वेळी त्याचे हक्काचे घर किंवा उदरनिर्वाहाचे साधन हिरावले जाणे हे अत्यंत क्लेशदायक आहे, म्हणून मनपाचे केवळ 'अतिक्रमण विभाग' न ठेवता' अतिक्रमण पूर्व दक्षता समिती' स्थापन करायला हवी आणि त्यामध्ये त्याच प्रभागातील नगरसेवकांची नियुक्ती करावीआणि त्याची प्रभावीपणे अंमलबजावणी करावी यातूनच पनवेलकरांच्या लोकहिताचे कार्य होईल असा आत्मविश्वास रमेश गुडेकर यांनी व्यक्त केला. या समितीचे काम शहराच्या प्रत्येक कोपऱ्यावर नजर ठेवणे असेल. जिथे अतिक्रमण सुरू होत आहे, तिथेच सुरूवातीला प्रतिबंध घालावा., गरीबांना उघड्यावर आणू नका. ज्यांना हॉकर्स झोन मध्ये जागा देणे हक्काचे आहे. त्यांना व्यवसायासाठी हक्काची जागा (हॉकर्स झोन) उपलब्ध करून दयावी असे नेत्यांना आणि लोकप्रतिनिधींना आवाहन त्यांनी केले आहे.
पालिकेचे महापौर, स्थायी समिती सभापती, सभागृह नेते, विरोधी पक्ष नेता आणि सर्व सन्माननीय नगरसेवक हे जनतेचे प्रतिनिधी आहेत. तुम्ही शहराचे पालक आहात. शहरात शिस्त हवीच, पण ती शिस्त गरीबांचे संसार उद्धस्त करून नको, अतिक्रमण 'काढण्यापेक्षा' ते 'होऊ न देणे' यावर प्रशासनाची कसब आणी कार्यपध्दती अवलंबून आहे. जेव्हा एखादे अतिक्रमण काढले जाते, तेव्हा त्या कुटूंबाचे भविष्य अंधारात जाते. मनपाच्या विकासात सामान्य माणसाचा 'बळी' न घेता, त्याला 'शिस्तबध्द पर्याय' देण्याचा विचार आपण गांभीर्याने कराल हीच माफक अपेक्षा. ती आपल्याला करता येईल आणि यातुनच पनवेलला वैभव लाभेल ! सदरचा पनवेलकरांच्या जिव्हाळ्याचा विषय आपण विशेष सभा घेवून त्यावर योग्य ती चर्चा घडवून नागरीकांच्या फायदयाचा विचार करावा अशी विनंती नगरपरिषदेचे माजी पक्ष प्रतोद शिवसेना (शिंदे ) रायगड जिल्हा कार्यकारणी सल्लागार रमेश गुडेकर यांनी पनवेल महानगरपालिकेचे आयुक्त मंगेश चितळे आणि पालिकेचे महापौर नितीन पाटील यांच्याकडे लेखी निवेदनाने केली आहे.
फोटो ः रमेश गुडेकर निवेदन
