गावठाण विस्तार नियमन विकास या विषयावर चर्चासत्र
पनवेल (प्रतिनिधी) शासनाने ९५ गावातील प्रकल्पग्रस्तांची गावठाण व विस्तारित गावठाण क्षेत्रातील घरे नियमित करण्याचा निर्णय घेतला आहे. त्या संदर्भात जारी झालेल्या शासकीय आदेशातील चांगल्या बाबींचा स्वीकार केला पाहिजे आणि अपेक्षित असलेल्या सूचनेच्या माध्यमातून सुधारणा सुद्धा झाली पाहिजे. विशेषत्वाने याबाबतीत जमिनी फ्री होल्ड होऊन त्याचा मालकी हक्क मिळणे गरजेचे आहे आणि त्यासाठी शासनदरबारी सातत्याने पाठपुरावा करतच राहणार असल्याचे आमदार प्रशांत ठाकूर यांनी कामोठे येथे झालेल्या चर्चासत्रात सांगितले. गावठाण विस्तार नियमन विकास या विषयावर नवी मुंबई सिडको प्रकल्पग्रस्त महासंघ संलग्न परिवर्तन गावठाण विकास सामाजिक संस्थेच्या पुढाकाराने आज (दि. ०५ ऑक्टोबर) कामोठे मधील सरोवर एन एक्स हॉलमध्ये चर्चासत्र पार पडले. त्यावेळी ते बोलत होते.
प्रकल्पग्रस्त महासंघाचे अध्यक्ष भूषण पाटील यांच्या अध्यक्षतेखाली झालेल्या या चर्चासत्रात महासंघाचे सरचिटणीस सुधाकर पाटील, गावठाण समितीचे राजाराम पाटील, दशरथ भगत, ऍड. विकास पाटील, महासंघाच्या महिला प्रमुख प्राजक्ता गोवारी, किरण पाटील, संतोष पवार, प्रल्हाद ठाकूर, दीपक पाटील, माजी नगरसेवक हरेश केणी, विकास घरत, विजय चिपळेकर, प्रवीण पाटील, यांच्यासह विविध संघटनांचे पदाधिकारी लोकप्रतिनिधी उपस्थित होते.
आमदार प्रशांत ठाकूर यांनी पुढे बोलताना सांगितले कि, प्रकल्पग्रस्तांचे दैवत दि. बा. पाटील साहेबांनी लढे आंदोलने उभारली. अनेक नियम अध्यादेश संघर्षातून निर्माण केले त्या दि. बा. पाटील साहेबांचे आपण शिष्य, सहकारी आहोत. देशाचे आर्थिक दळणवळण असलेले विमानतळ आपल्या परिसरात निर्माण होत आहे त्या विमानतळाला दि. बा. पाटील साहेबांचे नाव देण्याचा ठराव राज्य सरकारने करून तो ठराव केंद्राकडे पाठवला आहे. त्यामुळे दि. बा. पाटील साहेब कोण आहेत याची जाणीव राज्यात देशात आणि काही अंशाने जगात होऊ लागली आहे. दि.बा. पाटील साहेब अनेक वेळा सांगायचे लढल्याशिवाय काहीही मिळत नसते आणि बऱ्याचवेळा लढूनच अनेक नियम जीआर पदरात पडलेले आहेत. चर्चेची दारे कधी बंद करायची नसतात चर्चेच्या माध्यमातून जे पदरात पडते ते पडून घ्यायचे असते आणि उर्वरित गोष्टींसाठी संघर्ष करत राहायचे असते हे सुद्धा दि. बा. पाटील साहेबांनी सांगितलेले धोरण आहे. आणि त्यांनी अनेक बैठक, आंदोलने लढ्याचे नेतृत्व करताना त्यांच्या सहकाऱ्यांना सांगितलेले ते तत्व आहे. २००९ साली मी जेव्हा पहिल्यांदा आमदार झालो.
त्यावेळी लोकनेते रामशेठ ठाकूर साहेब नेतृत्व करत होते. गरजेपोटी घरांसंदर्भातचा विषय प्रलंबित असताना सिडको मात्र खारघरमध्ये महोत्सव करणार असल्याचे रामशेठ ठाकूर साहेबांनी सांगितले. तो महोत्सव रद्द करावा आणि गरजेपोटी घरांचा निर्णय घ्यावा अशी आम्ही मागणी केली. आणि त्यासाठी आम्ही आंदोलन पुकारले त्यासाठी गाव बैठक घ्यायला सुरुवात केल्या त्या आंदोलनाची फलश्रुती झाली सिडकोला त्यांचा महोत्सव रद्द करावा लागला आणि २०० मीटर पर्यंतच्या घरांच्या नियमनाच्या संदर्भात २००८ साली सिडकोने २००६ साल पर्यंतची घरे नियमित करण्याचा ठराव केला होता त्याला पहिल्यांदा जानेवारी २०१० मध्ये मान्यता मिळाली. २३ सप्टेंबर २०२४ रोजी शासनाच्या वतीने नव्याने जीआर काढण्यात आला. त्यामध्ये प्रकल्पग्रस्तांची गरजेपोटी घरे भाडेपट्ट्यावर नियमित करण्याचा व इतर संबंधित बाबींचा निर्णय घेण्यात आला. केलेल्या सूचनेनुसार जमिनी फ्री होल्ड करण्यासंदर्भात सिडकोने ठराव करून राज्य सरकारला पाठवला आहे. तसेच सिडकोचे अध्यक्ष संजय शिरसाट, आम्ही, मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्याकडे मागणीही केली असल्याचे नमूद करतानाच आचारसंहितेच्या अगोदर हा निर्णय होईल अशी अपेक्षा व्यक्त केली. तसेच आजच्या चर्चासत्रातून अनेक गोष्टींचा उहापोह झाला असल्याचे सांगून चर्चासत्र आयोजित केल्याबद्दल आयोजकांनाचे आभार मानले.
यावेळी महासंघाचे अध्यक्ष भूषण पाटील यांनी म्हंटले कि, ५५ वर्षात अनेक सरकार आली गेली पण घरे नियमित झाली नाहीत. पण या जीआर मध्ये भाडेपट्ट्यावर का होईना पण घरे नियमित करण्याचा निर्णय घेण्यात आला. परंतु भाडेपट्टा न करता त्याचा मालकी हक्क मिळाला पाहिजे. हा जीआर सुधारणावादी आणि फायद्याचा आहे. पण काही सूचनांचा विचार घेऊन त्याचा अंतर्भाव करण्यात यावा.
सुधारक पाटील यांनी हा जीआर ऐतिहासिक घटना आहे. पण त्यात प्रकल्पग्रस्तांच्या दृष्टीने काही बदल आवश्यक असल्याचे म्हंटले.यावेळी दशरथ भगत, राजाराम पाटील यांनीही सूचना मांडत मार्गदर्शन केले. परिवर्तन गावठाण विकास सामाजिक संस्थेचे किरण पाटील यांनी प्रास्ताविक केले. त्यांनी चित्रफितीच्या माध्यमातून सर्व बाबींचा तपशील मांडला. चर्चासत्राचे सूत्रसंचालन राजेश गायकर यांनी केले. चर्चासत्रात विविध संघटना, महासंघ, पदाधिकारी, गावठाण विस्तारावर आपले विचार मांडले. या चर्चेतून प्रकल्पग्रस्त गावकऱ्यांच्या मागण्यांचा एक अंतिम मसुदा बनवण्यात येणार असून तो मसुदा मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांना कार्यवाहीसाठी देण्यात येणार आहे.
