२२ कोटी रुपयांच्या कामांना मंजुरी...
पनवेल दि.०५(वार्ताहर): पनवेल औद्योगिक वसाहतीमध्ये पायाभूत सुविधांचा अभाव असल्याने मागील अनेक वर्षांपासून ही वसाहत उद्योग क्षेत्रापासून दुर्लक्षित राहिली. अक्षरश: वनवासासारख्या वाईट अवस्थेमध्ये येथील ९२ उद्योग टिकून राहिले. मागील तीन वर्षांपासून येथील उद्योजकांच्या संघटनेने महाराष्ट्र औद्योगिक विकास महामंडळाकडे (एमआयडीसी) केलेल्या पाठपुराव्यामुळे राज्यातील इतर सहकारी औद्योगिक वसाहतींच्या पायाभूत सुविधा पुरविण्याचे एमआयडीसीने निश्चित केले. पनवेल औद्योगिक वसाहतींमध्ये रस्ते डांबरीकरण, पाण्यासाठी जलकुंभ, मलनिस्सारणासाठी उदंचन केंद्र आणि पावसाळी गटार यांसारख्या प्रस्तावित कामांना लागणारा २२ कोटी ३१ लाख रुपयांचा निधीला एमआयडीसीने मंजुरी दिली आहे.
१९६३ साली पनवेल इंडस्ट्रियल इस्टेट या नावाने पनवेलची औद्योगिक वसाहतीची स्थापना झाली असली तरी १९६८ सालापासून येथील ३२ एकर जागेवर उद्योग स्थापन झाले. या औद्योगिक वसाहतीच्या उद्योजकांच्या संघटनेचे अध्यक्ष विजय लोखंडे व त्यांच्या सहकाऱ्यांनी केलेल्या पाठपुराव्यामुळे राज्य सरकारच्या एमआयडीसीतील उच्चपदस्थ अधिकाऱ्यांना औद्योगिक विभागाची खरी व्यथा समजल्यानंतर मुख्य सचिवांच्या अध्यक्षतेखाली सुकाणू समिती स्थापन करण्यात आली. दरम्यान २२ कोटी ३१ लाख रुपयांचा निधी मधून १२ मीटर रुंदीचे – ९२० मीटर लांबीचे रस्ते, ९ मीटर रुंदीचे – १५१२.२९ मीटर लांबीचे रस्ते, ६ मीटर रुंदीचे ८२.६७ मीटर लांबीचे रस्ते, एकूण – २५२० मीटर लांबीचे रस्त्यांचे डांबरीकरण, २५२० मीटर लांबीच्या रस्त्यालगत दुहेरी बाजूस ५०४० मीटर अंतरावर एक मीटर लांबीचे गटार, २५२० मीटर लांबीच्या रस्त्यालगतहून २५० मिलिमीटर व्यासाची मलनिस्सारण वाहिनी
पाणीपुरवठा, १०० मि.मी. व्यासाची जलवाहिनी २६२० मीटर लांबीची रस्त्यालगत. २ लाख लिटर पाणीपुरवठ्यासाठी जलकुंभ, भूमिगत टाकीचे नियोजन कऱण्यात यांत आहे
कोट : मागील अनेक वर्षांपासून आहे त्याच परिस्थितीमध्ये आमचे उद्योग टिकले आहेत. शासनाकडे तीन वर्षांपासून पनवेल औद्योगिक वसाहतींमध्ये पायाभूत सुविधा मिळाव्यात यासाठी पाठपुरावा करीत होतो. एमआयडीसीच्या अधिकाऱ्यांनी त्यासाठी सहकार्य केले. लवकरच ही कामे सुरू होतील अशी अपेक्षा आहे.” – विजय लोखंडे, अध्यक्ष, पनवेल इंडस्ट्रियल इस्टेट
फोटो: तळोजा
