निर्णयाला सर्वोच्च न्यायालयात आवाहन...
पनवेल दि.०७(वार्ताहर): पनवेल महापालिका क्षेत्रातील मालमत्तेच्या दुहेरी कर आकारणी विरोधात 'परिवर्तन सामाजिक संस्थे'चे संस्थापक महादेव वाघमारे यांनी उच्च न्यायालयात धाव घेतली आहे. ते स्वत: करदाते नसल्याने त्यांना याचिका करण्याचा कोणताही अधिकार नसल्याचा महापालिकेचा मुद्दा न्यायालयाने फेटाळल्यानंतर त्यांनी सर्वोच्च न्यायालयात दाद मागितली. त्यांनी उच्च न्यायालयाचा निर्णय स्थगित करण्याची विनंती केली, मात्र सर्वोच्च न्यायालयाने ती मान्य केली नाही. २६ सप्टेंबर रोजी याबाबत सुनावणी होणार आहे.
पनवेल आकारलेल्या दुहेरी कर आकरणीविरोधात महादेव वाघमारे यांना पनवेलमधील मालमत्ता धारकांच्या वतीने उच्च न्यायालयात याचिका दाखल करण्याचा अधिकार नाही, असा हा प्राथमिक मुद्दा उपस्थित करून याचिकेवर हरकत घेतली होती. या मुद्यावर निर्णय देताना न्यायालयाने महापालिकेचा हा मुद्दा फेटाळून लावला. या आदेशाला महापालिकेने सर्वोच्च न्यायालयात या वर्षी एप्रिलमध्ये आव्हान दिले होते. पालिकेच्या या प्रलंबित याचिकेवरील पहिल्या सत्रातील प्राथमिक सुनावणीदरम्यान परिवर्तन सामाजिक संस्थेचे अॅड. विजय कुलें यांनी महापालिकेच्या सर्वोच्च न्यायालयातील याचिकेवर आक्षेप घेत सदर याचिका ही कायदेशीर प्रक्रियेचा दुरुपयोग असल्याचे सर्वोच्च न्यायालयाच्या निदर्शनास आणून दिले. उच्च न्यायालयातील प्रलंबित याचिकेवरील सुनावणीसाठी अडथळे येत असल्याचेही यावेळी परिवर्तन सामाजिक संस्थेच्या वकिलांनी न्यायालयाच्या लक्षात आणून दिले. ही सुनावणी पुढे चालू ठेवण्यास कोणतीही हरकत नसल्याचे सर्वोच्च न्यायालयाने यावेळी म्हंटले आहे.
चौकट:
न्याय मागण्याचा प्रत्येकाला अधिकार!
सिडको आणि पनवेल महापालिकेचा दुहेरी मालमत्ता कर अन्यायकारक असल्याचा मुद्दा पुढे करत परिवर्तन सामाजिक संस्थेचे संस्थापक महादेव वाघमारे यांनी मुंबई उच्च न्यायालयामध्ये याचिका दाखल केली; परंतु वाघमारे यांच्या नावावर पालिका क्षेत्रामध्ये मालमत्ता नाही. त्यामुळे ते करदातेही नाहीत. त्यामुळे त्यांची याचिका फेटाळण्यात यावी, अशा प्रकारचा युक्तिवाद पनवेल पालिकेच्या वकिलांनी केला होता. मात्र न्यायालयात न्याय मागण्याचा प्रत्येकाला अधिकार • आहे. त्यामुळे ही याचिका नाकारता येणार नाही, अशा प्रकारचा निर्णय उच्च न्यायालयाने दिला होता. याला पालिकेने सर्वोच्च न्यायालयात आव्हान दिले आहे.
फोटो: महादेव वाघमारे
