गरजेपोटी घरांसंदर्भातही लढ्याची तयारी; हक्कासाठी लढणार... इतिहास घडविणार!
पनवेल(हरेश साठे) ९५ गावातील शेतकऱयांची जमीन घेऊन अनेक प्रकल्प सिडकोने उभारले, मात्र आता गरजेपोटी घरांच्या बाबतीत सिडको व शासनाने घेतलेला निर्णय अन्यायकारक आहे, त्यामुळे या भूमीची मालकी हक्क असलेला प्रकल्पग्रस्त भूमिपुत्र सिडकोने लादलेल्या निर्णयाच्या विरोधात असून येथील प्रकल्पग्रस्त स्वतःच्या मालकीच्या भूमीत भाडे पट्ट्याने राहणार नाही, असा इशारा माजी खासदार लोकनेते रामशेठ ठाकूर यांनी आज येथे आयोजित करण्यात आलेल्या गरजेपोटी बांधकाम नियमन बैठकीत दिला. तसेच प्रकल्पग्रस्तांच्या हक्कासाठी २४ जूनच्या नियोजित आंदोलनाप्रमाणे या विषयावरही आंदोलन करण्याचा इशाराही त्यांनी यावेळी दिला.
शहरातील महात्मा ज्योतिबा फुले सभागृहात लोकनेते दि. बा. पाटील आंतरराष्ट्रीय विमानतळ नामकरण सर्वपक्षीय कृती समितीच्या वतीने आयोजित करण्यात आलेल्या या बैठकीस समितीचे अध्यक्ष दशरथ पाटील, भाजपचे उत्तर रायगड जिल्हाध्यक्ष आमदार प्रशांत ठाकूर, आमदार महेश बालदी, भाजपचे तालुकाध्यक्ष अरुणशेठ भगत, समितीचे संतोष केणे, जे. डी. तांडेल, दशरथ भगत, राजाराम पाटील, २७ गाव समितीचे अध्यक्ष नंदराज मुंगाजी, रुपेश धुमाळ, नगरसेवक मनोज भुजबळ, मनोहर म्हात्रे, युवा नेते दशरथ म्हात्रे, राजेश गायकर, विनोद म्हात्रे, प्रभाकर जोशी, तसेच पदाधिकारी व प्रकल्पग्रस्त मोठ्या संख्येने उपस्थित होते.
लोकनेते दि. बा. पाटील आंतरराष्ट्रीय विमानतळ नामकरण सर्वपक्षीय कृती समितीने सातत्याने चालवलेल्या आंदोलनाने जागे झालेल्या सिडको व शासनाने प्रकल्पग्रस्तांच्या गरजेपोटी बांधकामासंदर्भात नुकताच एक शासन निर्णय घेतला आहे. मात्र तो निर्णय प्रकल्पग्रस्तांच्या हिताचा न घेता सिडको आणि शासन यांना सोयीस्कर पडावा असा आहे. विशेष म्हणजे एक अर्जाचा नमुना प्रकल्पग्रस्तांनी भरून द्यावा असे आवाहन सिडकोतर्फे करण्यात आले आहे. मात्र सदरचे निर्णय करताना प्रकल्पग्रस्त संघटना व त्यांच्या प्रतिनिधीनींकडून कुठल्याही सूचना न मागवता हा निर्णय प्रसिद्ध केला आहे. त्यामुळे पुन्हा एकदा सिडकोने प्रकल्पग्रस्तांच्या हक्कांविरोधात डाव रचला आहे. प्रकल्पग्रस्तांच्या २५० मीटर बाहेरील बांधकामांचे काय होणार याचे उत्तर सिडकोकडून अनुत्तरित आहे. त्याचबरोबर प्रत्येक गावची भौगलिक सीमा वेगवेगळी आहे. काही गावे महामार्ग किंवा खाडी लगत आहेत. तेथे एकाच दिशेस २५० मीटर पेक्षा जास्त बांधकामे वाढलेली आहेत, त्या गावातील प्रकल्पग्रस्तांच्या बांधकामाचे काय?, प्रकल्पग्रस्तांच्या व्यावसायिक गाळ्यांचे काय?, मालकी हक्काची मालमत्ता सोडून प्रकल्पग्रस्त शेतकऱ्यांनी ती भाड्याने नावावर करण्याची संमती सिडकोकडे का मागावी?, बांधकामे नियमित करण्याचा दर हा शेतकऱ्यास जमिनीस मिळालेला दर अधिक सिडको डेव्हलपमेंट चार्ज एवढाच का नसावा?, बांधकामे नियमित करीत असताना भूखंड पात्रतेची माहिती कशासाठी मागवली जात आहे. असे अनेक प्रश्न या बैठकीत उपस्थित झाले आहेत. शासन निर्णयात प्रकल्पग्रस्तांच्या बाबतीत सिडको व पर्यायाने शासनाची उदासीनता उघड झाली आहे. त्या अनुषंगाने सिडकोला व शासनाला लेखी पत्र देण्यात येणार असल्याचे या बैठकीत सांगण्यात आले. तसेच हक्कासाठी लढणार... इतिहास घडविणार! असा समज वजा इशारा या बैठकीतून सिडको व शासनाला देण्यात आला आहे.
पुढे बोलताना लोकनेते रामशेठ ठाकूर यांनी सांगितले कि, नवी मुंबई विमानतळाला लोकनेते दि. बा. पाटील यांचे नाव लागलेच पाहिजे हा आपला एक प्रमुख लढा आहे, त्याचबरोबर येथील प्रकल्पग्रस्तांचे प्रश्न सोडविणे हे सुद्धा या लढ्यातील भाग असून प्रकल्पग्रस्तांवर अन्यायाची वेळ येईल त्यावेळी या लढ्याला धार देण्याचे काम आपल्याला करत राहून त्यांना न्याय मिळवून द्यायचा आहे आणि त्यासाठी रस्त्यावर उतरण्याची आपली कायम तयारी असल्याचे लोकनेते रामशेठ ठाकूर यांनी सांगून प्रकल्पग्रस्तांना मोठा धीर दिला. ९५ गावातील लाखो प्रकल्पग्रस्त आणि त्यांची लाखो घरे आहेत. अनेकांची पाच पाच एकर जागा सिडकोने संपादित केली आहे. घरे नियमित करण्यासाठी भरमसाठ रक्कम सिडकोकडून आकारली जाणार आहे. प्रकल्पग्रस्तांची एवढी जागा घेऊनही जर प्रकल्पगस्त भाडेपट्टीवर राहण्यास सक्ती करत असाल तर ते आम्हाला कदापिही मान्य नाही. विमानतळाला दिबासाहेबांचे नाव देण्यासाठी बॅनरवर सह्या करणारे महाविकास आघाडीचे स्थानिक नेते मागे हटले, आता प्रकल्पग्रस्तांच्या घरांच्या बाबतीतही मागे हटणार का? असा सवाल उपस्थित करून प्रकल्पग्रस्तांची घरे नियमित करण्याबाबत स्थानिक महाविकास आघाडीच्या नेत्यांची काय भूमीका आहे हे जाहीर करा, असे आव्हानही लोकनेते रामशेठ ठाकूर यांनी दिले. तसेच २०१५ साली तत्कालीन मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी सरसकट बांधकाम नियमित करण्याचे आदेश दिले होते, याची आठवणही त्यांनी या बैठकीतून शासनाला करून दिली. तसेच घरे नियमित करण्याच्या आडून सिडको प्रकल्पग्रस्तांच्या मानगुटीवर बसण्याचा प्रयत्न करत असेल तर तो प्रयत्न हाणून पाडू या, असे आवाहनही त्यांनी प्रकल्पग्रस्तांना या बैठकीतून केले.
