भिवंडी ग्रामीणचे आमदार शांताराम मोरे यांची पालघर जिल्हाधिकाऱ्यांकडे मागणी
प्रतिनिधी/भिवंडी
खावडा IV सी पॉवर ट्रान्समिशन लिमिटेड प्रकल्पाच्या कामाला गती देण्यासह बाधित जमीनधारकांना तात्काळ आर्थिक मोबदला देण्याची मागणी भिवंडी ग्रामीणचे आमदार शांताराम मोरे यांनी केली आहे. या वीज प्रकल्पासंदर्भात आणि त्याच्या मोबदल्यासंदर्भात आमदार मोरे यांनी पालघर जिल्हाधिकाऱ्यांना नुकतेच एक निवेदन दिले असून त्याद्वारे आमदार मोरे यांनी ही मागणी केली आहे.
खावडा (IV C) पॉवर ट्रान्समिशन प्रकल्पाचे काम हे ऊर्जा क्षेत्रातील नामांकित कंपनी असलेल्या स्टरलाईट पॉवरद्वारे करण्यात येत आहे. या प्रकल्पाद्वारे गुजरातमधील खावडा रिन्यूएबल ऊर्जा क्षेत्राला महाराष्ट्रातील महत्त्वाच्या प्रदेशांना जोडण्यात महत्त्वपूर्ण भूमिका बजावण्यात येत आहे. हा प्रकल्प पूर्णत्वास गेल्यावर केवळ मुंबई महानगर प्रदेश (MMR) आणि पुणे येथील विजेच्या मागण्या पूर्ण करण्यासह वीज खर्च आणि कार्बन उत्सर्जन कमी करण्यासही मोठी मदत करणार आहे.
या खावडा (IV C) पॉवर ट्रान्समिशन लिमिटेड प्रकल्पाचा मार्ग ठाणे जिल्ह्यातील भिवंडी तालुक्यातून जात असून ज्यामध्ये 'राइट ऑफ वे' साठी खासगी मालकीच्या शेतजमिनीचा वापर केला जात आहे. या प्रकल्पाअंतर्गत भिवंडी ग्रामीणमध्ये काही ठिकाणी विजेचे टॉवर आणि वीजवाहिन्या बसवण्यासाठी स्थानिक शेतकऱ्यांच्या जमिनीचा वापर केला जात आहे. या प्रकल्पासाठी ज्या स्थानिक शेतकऱ्यांच्या जमिनीचा वापर केला जात असून त्याच्या मोबदल्याचे मूल्यांकन आणि वितरण जलदगतीने करण्याची आग्रही मागणी आमदार शांताराम मोरे यांनी पालघर जिल्हाधिकाऱ्यांकडे केली आहे.
दरम्यान वाढत्या ऊर्जेच्या गरजा लक्षात घेता आमदार शांताराम मोरे यांची ही भूमिका पायाभूत सुविधा प्रकल्पांना गती देण्याच्या राज्य सरकारच्या भूमिकेशी सुसंगत असल्याचे दिसून येत आहे. राज्याचे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनीही महाराष्ट्रातील वीज वहन विकासाला गती देण्यासाठी कठोर निर्देश दिले आहेत. १०० दिवसांच्या प्रगती अहवालात मुख्यमंत्री फडणवीस यांनी महाराष्ट्रासाठी २५ वर्षांचा ऊर्जा आराखडा जारी केला होता. ज्यामध्ये वाढत्या मागणीची पूर्तता करण्यासाठी आणि ऊर्जा सुरक्षा सुनिश्चित करण्यासाठी वीज वहन प्रकल्पांची जलद अंमलबजावणी करण्यावर भर देण्यात आला आहे. या वीज वहन प्रकल्पामध्ये संबंधित शेतकऱ्याची जमीन कायमस्वरूपी संपादित केली जात नसून जमिनीच्या वापरासाठी, बांधकामादरम्यान पिकांच्या नुकसानीसाठी आणि त्यांच्या शेतातून जाणाऱ्या वीजवाहिन्यांच्या परिणामासाठी शेतकऱ्यांना मोबदला दिला जातो. कंपनीला फक्त जमीन मालकांकडून 'राइट ऑफ वे' मिळतो, ज्याद्वारे जमीन शेतकऱ्यांच्या नावावरच राहते आणि सातबारावर कोणताही शिक्का मारला जात नाही. हा प्रकल्प उभारणीचे काम पूर्ण झाल्यानंतर त्याच्या टॉवरखाली आणि आजूबाजूला शेतकऱ्यांना पुन्हा शेती करता येते. तर जिल्हा प्रशासनाकडून प्रचलित बाजारभाव आणि स्थानिक मानांकांच्या आधारे नुकसानभरपाईचे दर निश्चित करण्यात येतात. इतकेच नाही तर या प्रकल्पात बाधित जमीनधारकांना पिकांच्या नुकसानीचे पैसे देण्यास सुरुवातही झाली आहे.
या महत्त्वाकांक्षी प्रकल्पाला होणारा विलंब कमी करण्याच्या महत्त्वाच्या मुद्द्याकडे आमदार शांताराम मोरे यांनी लक्ष वेधत, त्यातील नुकसानभरपाई प्रक्रियेला प्राधान्य देण्यासह जमीन मालकांना त्यांचे देयके वेळेवर मिळण्याची विनंती पालघर जिल्हाधिकाऱ्यांकडे केली आहे. जेणेकरून यातील अडथळे दूर होतील, शेतकऱ्यांचा आत्मविश्वास परत येईल आणि प्रकल्पाचे कामही गतीने सुरू ठेवण्यास मदत होणार आहे.
प्रशासकीय समन्वय आणि नुकसानभरपाई या मुद्द्यांवर त्वरित कार्यवाही झाल्यास हा प्रकल्प वेळेवर पूर्ण होईल आणि त्यामुळे शेतकरी समुदाय आणि महाराष्ट्रातील ऊर्जा ग्राहक दोघांनाही फायदा होईल, अशी अपेक्षा व्यक्त होत आहे.
