विधिमंडळावर पायी धडक मोर्चा....
पनवेल / प्रतिनिधी.
शेतकऱ्यांना देशोधडीला लावणारा नैना प्रकल्प हा बिल्डर्स धार्जिणा आहे. स्वतःची तसूभर जमीन नसताना देखील सिडको प्रशासनाची ही एजन्सी शेतकऱ्यांच्या जमिनीपैकी ६० टक्के जमिनीवर कब्जा करणार आहे.इतकेच नव्हे तर यापूर्वी ग्रामपंचायतीकडून रीतसर परवानगी घेतलेली घरे देखील अनियमित ठरवत नैना प्राधिकरणाने अक्षरशः जुलूम सुरू केलेला आहे. शेतकऱ्यांच्या भावना अधिवेशनापर्यंत पोहोचविण्यासाठी महाविकास आघाडी आणि नैना प्रकल्प बाधित शेतकरी उत्कर्ष समितीने पनवेल ते विधिमंडळ अशा पायी लॉन्ग मोर्चाचे नियोजन केले आहे. येत्या तीन ऑगस्ट रोजी निघणाऱ्या मोर्चा बाबत प्रसिद्धी माध्यमांना अवगत करण्यासाठी पनवेलच्या शेतकरी कामगार पक्ष कार्यालयामध्ये पत्रकार परिषदेचे आयोजन करण्यात आले होते.
यावेळी माध्यमांना अवगत करताना माजी आमदार बाळाराम पाटील म्हणाले की लाँग मार्चच्या माध्यमातून सरकारपर्यंत आम्ही शेतकऱ्यांच्या भावना पोहोचविणार आहोत. शेतकऱ्यांचा पराकोटीचा विरोध होत असताना देखील नैना या एजन्सीने भूखंड वाटपाबाबत बिल्डर मंडळी सोबत साटे लोटे करून शेतकऱ्यांना उध्वस्त करण्याच्या हेतूने कार्यक्रम आरंभीला होता. आम्ही तो प्रयत्न हाणून पाडला वेळप्रसंगी पोलीस अटकेला देखील सामोरे गेलो. हा प्रकल्प नको अशा धाटणीची भूमिका हर संविधानिक मार्गाने आम्ही वेळोवेळी मांडत आहोत. ते पुढे म्हणाले की,३ ऑगस्ट रोजी सकाळी नऊ वाजता महाराष्ट्राचे आराध्य दैवत छत्रपती शिवाजी महाराज यांच्या पूर्णाकृती पुतळ्याला तथा संविधानकार भारतरत्न डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकर यांच्या पूर्णाकृती पुतळ्याला पुष्पहार अर्पण करून लॉंग मार्च सुरू केला जाईल. तीन तारखेला दुपारचे भोजन आणि विश्रांती याकरता सानपाडा येथील दत्त मंदिरामध्ये लॉन्ग मार्च थांबेल तर चेंबूर येथे पहिल्या दिवशी मोर्चाची वस्ती असेल. ४ तारखेला सकाळी लवकर उठून आम्ही विधिमंडळाच्या दिशेने मार्गक्रमण सुरू करणार आहोत.
शेकाप पनवेल तालुका चिटणीस राजेश केणी यांनी प्रास्ताविकातून नैना प्रकल्प बाधित शेतकरी उत्कर्ष समितीची भूमिका विषद केली. बबनदादा पाटील आणि प्रशांत पाटील यांनी नैना प्रकल्पाबाबत नगरविकास खात्याच्या भूमिकेबद्दल सवाल उपस्थित करत शेतकऱ्यांना मारक ठरणारे प्रकल्प हद्दपार केले पाहिजे अशी भूमिका मांडली. पत्रकार परिषदेच्या अंती सुदाम पाटील यांनी उपस्थितांचे आभार मानले
महाविकास आघाडीच्या वतीने शेकाप नेते तथा सुप्रसिद्ध उद्योजक जे एम म्हात्रे, शिवसेनेचे रायगड जिल्हा संपर्क प्रमुख बबनदादा पाटील, राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्षाचे महाराष्ट्र प्रदेश सरचिटणीस प्रशांत पाटील, महाराष्ट्र प्रदेश काँग्रेस कमिटी सदस्य भाई आर सी घरत, पनवेल शहर जिल्हाध्यक्ष सुदाम गोकुळशेठ पाटील, शेकाप पनवेल शहर जिल्हा चिटणीस गणेश कडू, तालुका चिटणीस राजेश घरत, शिवसेना जिल्हाप्रमुख शिरीष घरत, राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्षाचे जिल्हाध्यक्ष तथा कराडी समाजाचे महाराष्ट्र राज्य अध्यक्ष सूरदास गोवारी, कृषी उत्पन्न बाजार समितीचे सभापती नारायणशेठ घरत, नैना प्रकल्प बाधित शेतकरी उत्कर्ष समितीचे अध्यक्ष वामन शेळके, बाळाराम फडके, काँग्रेस पक्षाचे पनवेल तालुका अध्यक्ष नंदराज मुंगाजी, नगरसेवक रवी भगत, कृषी उत्पन्न बाजार समितीचे संचालक भाई सुभाष पाटील, रामदास पाटील, विश्वास पेटकर आदी मान्यवरांच्या सह कार्यकर्ते मोठ्या संख्येने उपस्थित होते.
चौकट
यावेळी पत्रकार परिषदेला उपस्थित महाविकास आघाडीच्या सन्माननीय नेत्यांनी राष्ट्रपिता महात्मा गांधी यांच्या बद्दल अत्यंत खालच्या पातळीची टीका करणारे संभाजी भिडे आणि त्यांच्या सहकाऱ्यांचा जाहीर निषेध केला. यावेळी संभाजी भिडे यांच्या प्रतीकात्मक पुतळ्याचे दहन करण्यात आले.
चौकट
नैना प्रकल्प का नको? याबाबत पत्रकार परिषदेत मांडले गेलेले मुद्दे.....
१) शेतकऱ्यांच्या, बांधकाम व्यवसायिकांच्या, नागरिकांच्या एकूण जमीन क्षेत्राच्या ६० टक्के जागा कोणताही मोबदला न देता नैना मोफत घेत आहे.
२) पुनर्विकासासाठी या नैना प्रकल्यामध्ये कोणतेही धोरणच नाही.(नियोजनशून्य कारभार )
३) आपल्या चाळीस-पन्नास वर्षापूर्वी (नैना येण्यापूर्वी पासून ) ग्रामपंचायतीच्या कायदेशीर परवानगीने बांधलेल्या घरांवर सुद्धा ही मंडळी हातोडा फिरवण्याचा प्रयत्न करत आहेत. ही मंडळी सांगत असलेला नियम जर देशभर सर्वत्र लागू केल्यास काश्मीरपासून कन्याकुमारी पर्यंत एकही गाव देशभरात शिल्लक राहणार नाही, मग हा अन्याय आपल्यावरच का ?
४) महानगरपालिका क्षेत्र एम एस. आर. डी. सी.,एम एम. आर.डी.ए. क्षेत्राचा तुलनात्मक अभ्यास केल्यास नैना क्षेत्रामध्ये नागरिकांना बांधकामासाठी अतिशय कमी एफ.एस.आय मिळत आहे. किंबहुना आपल्याला मिळणाऱ्या आपल्या जागेमध्ये तो एफ.एस.आय कंझ्युम (वापर) देखील करणे शक्य होत नाही. त्याचबरोबर गुंठा मागे नैना प्राधिकरणाचे असणारे चार्जेस पाहता आपली स्वतःची जमीनच आपण विकत घेतो की काय असंच म्हणावं लागेल.
५) एका बाजूला शासन आपल्या झोपडपट्टी मधील गरीब बांधवांसाठी झोपडपट्टी पुनर्वसन सारखी योजना राबवत आहे, ते गरजेचंच आहे. मात्र लोकांचा निवारा भागवण्यासाठी एका बाजूला अशी योजना राबवत असताना नैना क्षेत्रातील हजारो घरे तोडण्याचे नियोजन नैना का करत आहे ? आमच्या छाताडावर बसून तुम्ही विकास नावाचं खोटं स्वप्न सजवणार का ??? कोरोना काळात नैना प्राधिकरणाने नागरिकांना नेमकं काय दिलं, किती गावांमध्ये अॅम्बुलन्स पाठवल्या, किती हॉस्पिटल निर्माण केले, किती लोकांना आर्थिक मदत केली ???? मदत तर सोडा ही लोक कोरोनाकाळात देखील शेतकऱ्यांना आणि सोसायटी धारकांना नोटिस काढत होते. (मानसिकता बघा कशी आहे.)
६) नैना प्राधिकरण हा सिडकोनेच सुरू केलेला बिना भांडवली व्यवसाय आहे, हे लोकांना आता कळत चाललेलं आहे आणि आपण सर्व मंडळींनी १९७० पासून सिडकोचा व्यवहार पाहिलेला आहे. ५३ वर्षे होऊन देखील सिडकोने आजतागायत शेतकरी आणि प्रकल्पग्रस्तांना पूर्ण न्याय दिलेला नाही. पुन्हा नैनाच्या नावाखाली यांच्यावर कोण विश्वास ठेवणार!
(७) नैना क्षेत्रामध्ये ही योजना राबवून पिण्याच्या पाण्याच नेमकं काय नियोजन नैना करणार आहे याच्याबाबत एकाही अधिकाऱ्याला काहीही ठाऊक नाही.
८) नैना क्षेत्रातील ४२% जमीन ही दुबार पिकाची आहे. तुम्हाला प्रकल्प राबवायचे आहेत, मग जेथे दुष्काळ पडतो त्या ठिकाणी
आपलं तंत्रज्ञान, तत्वज्ञान राबवून त्या मंडळींना सुखी करा. नैना प्रकल्प येत असल्याने पर्यावरणाची मोठी हानी होणार आहे.
९) एखादी स्थानिक स्वराज्य संस्था किंवा प्राधिकरण येत असतं त्या ठिकाणी त्या भूभागांचा भौगोलिक सर्वे होणे गरजेचे आहे. त्याचा अभ्यास करुन त्याप्रमाणे पुढील नियोजन अपेक्षीत असतं, मात्र नैना प्राधिकरणाने कोणत्याही गावांमध्ये जाऊन बैठका घेतल्या नाही, शेतकऱ्याला, नागरिकांना विचारात घेतले नाही.
१०) आपल्या गावच्या ग्रामपंचायतीच्या गुरचरण, गावकीच्या नैना शासकीय मालकीच्या वेगवेगळ्या जागा नैना प्रशासन पूर्णपणे लाटणार आहे.
११) या प्रकल्पामध्ये जमीन अधिग्रहण करत नसल्या कारणाने स्थानिक नागरिकांना प्रकल्पग्रस्त म्हणून मान्यता मिळत नाही तथा नोकऱ्यांध्ये आरक्षण किंवा कोणत्याही कंत्राटी कामांमध्ये लोकांना नैना सामील करून घेणार नाही.
१२) सर्व महाराष्ट्रभर यु. डी. सी. पी. आर. प्रणाली लागू झाल्याने बांधकाम क्षेत्रामध्ये भरभराट सुरू आहे. मात्र नैना क्षेत्रामध्ये हा विभाग वर्ग केल्याने एवढी यूडीसीपीआर लागू होत नाही. त्यामुळे या विभागाचा विकास खुंटला आहे. नैना प्राधिकरण रद्द केल्याशिवाय या विभागाचा विकास होऊ शकत नाही.
आणि म्हणूनच विधिमंडळावर मोर्चा काढला जात आहे.
